राष्ट्र मंडल खेलों का प्रसारण और एच डी टी वी

दिल्ली में होने जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों का प्रसारण, प्रसार भारती द्वारा एचडीटीवी (HDTV) याने कि हाई डेफिनिशन टेलीविजन के फार्मेट में भी होगा।

ऐसा नहीं है कि प्रसार भारती अब हाई टेक हो गयी है या होने जा रही है, यह सब मज़बूरी कि देन है, मज़बूरी इसलिए क्योंकि CWG के नियमानुसार मूल प्रसारण कर्त्ता को खेलों का इसी फॉर्मेट में प्रसारण करना जरूरी है। खैर, जो भी हो, कम से कम इसी बहाने हमारे नीतिनियंताओं को कुछ अच्छा करने के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियां पैदा तो हुई। ऐसा ज्ञात हुआ है कि हमारे इंजीनियरों ने इसकी तैयारी भी कर ली है।

फिलहाल इन प्रसारणों के लिए देश के चार प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को ही चुना गया है, याने दिल्ली अभी दूर है और आपको अभी अपने टेलीविजन सेट्स बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी बहु संख्यक आबादी को ध्यान में रखते हुए, शायद, अनालोग प्रसारण तो जारी रखे ही जायेंगे।

परन्तु, यहाँ पर हम इतना जरूर बताएँगे कि सामान्य टेलिविज़न (SDTV - Standard Definition TeleVision - 640 x 480) के मुकाबले HDTV की दृश्य गुणवत्ता या रिसोल्यूशन 3 गुना (1920 x 1080 pixels) तक होता है और इसके चित्रों का दृश्यानुपात 16:9 होता है जो सामान्य के 4:3 से बहुत अच्छा होता है और फिल्मों के दृश्यानुपात के समान होता है। यहाँ यह भी जानना ज़रूरी है की डिज़िटल टीवी और एचडीटीवी दोनों ही अलग-अलग विषयवस्तु हैं और इनसे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है।

प्रसारण कर्त्ता के तौर पर यह जानना भी ज़रूरी है की इनके प्रसारण हेतु लगभग तीन गुना ज्यादा bandwidth की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए नये संसाधन भी जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी और इस प्रसारण को देखने के लिए उपभोक्ताओं को भी नए HDTV टेलीविजन खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी।

यदि आप एचडीटीवी या डीटीवी के बारे के लिए ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हाउ-स्टफ-वर्क्स की वेब साईट http://www.howstuffworks.com/hdtv.htm पर जा सकते हैं। यहाँ आप और भी कई उपयोगी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, यह वेब साईट सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है और विभिन्न उपकरणों के बारे में यहाँ जानकारी उपलब्ध है।

अश्विनी कुमार, ई मेल - akvkota@gmail.com

प्रसार भारती में कर्मचारी संगठनों की भूमिका

पिछले १० वर्षों में प्रसार भारती में मुख्य रूप से कार्यरत कर्मचारी संगठन आरती, टी, जी ई ऐ, अदासा, पीएसए आदि के तथाकथित नेताओं ने अभी तक निहित स्वार्थों के चलते कभी भी कर्मचारियों के हित में नहीं सोचा है। प्रसार भारती में कर्मचारी संगठनों के इन तथाकथित नेताओं ने कर्मचारियों के बजाए अपना ही भला करने में ज़्यादा ध्यान दिया है।

इन संगठनों के ये तथाकथित नेता ज़्यादातर अपने प्रियजनों के स्थानान्तरण को व्यवस्थित करने में ही व्यस्त रहते हैं और आम कर्मचारियों के हितों की परवाह करने का समय उनके पास बचता ही नहीं है, और जब समय मिलेगा ही नहीं तो फिर कर्मचारी हित की बात कब और किससे करेंगे, क्योंकि इनके आसपास तो उन चापलूसों की फौज इकठ्ठी है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने के सिवाय और कुछ करती ही नहीं! क्योंकि इन नेताओं और इनके चापलूसों का एक ही मकसद है येन-केन-प्रकारेण दिल्ली या जो जिस स्थान पर है, में बने रहना।

और तो और, सभी सगठनों ने कर्मचारियों के सामान्य एवं कॉमन विषयों जैसे जी पी एफ और वेलफेयर सम्बन्धी समस्याओं पर भी वर्षों से ध्यान नहीं दिया है।

अब जीपीएफ विभाग की बातचल ही पड़ी है तो इसी की बात करते हैं, क्योंकि, सभी समान रूप से इस विभाग के सताए हुए हैं। जीपीएफ विभाग में तो हाल ये है की एक ही लिस्ट में भेजे गए कर्मचारियों में से कई कर्मचारियों की जी पी एफ सम्बन्धी प्रविष्टियाँ ही गायब हो जाती हैं, इस बात का पता कर्मचारियों को तब चलता है जब एक या अधिक वर्ष बाद उसे स्टेटमेंट मिलता है, फिर शुरू होता है जी पी एफ ऑफिस में चक्कर लगाने का अंतहीन सिलसिला जो तब ही ख़तम होता है जब कर्मचारी जी पी एफ विभाग में अच्छी तरह से सेवा पूजा हेतु भेंट या चढावा चढा देता है या उच्च अधिकारीयों के पास चला जाता है, पर उच्चाधिकारियों के पास जाना कई बार उन्हें नई उलझनों में भी फंसा देता है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो दूर दराज़ के इलाकों में काम करने वाले हमारे सहयोगियों को होती है।


जी पी एफ विभाग को आन लाइन करने की मांग कर्मचारियों द्वारा एक अरसे से की जा रही है पर कोई भी संगठन इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता है। सोचे भी कैसे सोचने के लिए वक़्त चाहिए, जो फालतू काम करने में ही जाया हो जाता है, और फ़िर वैसे भी चुनाव में इन मुद्दों की बात तो होती भी नहीं है न, तो फ़िर क्यों इन 'फालतू' के कामों में अपना सर खपाया जाए।


ये तो बानगी भर है, ऐसे बीसियों मुद्ददे हैं जो सभी कर्मचारियों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, पर उनके लिए इन तथाकथित नेताओं के पास समय ही नहीं है। ऐसे नेताओं से कर्मचारी वेलफेयर की उम्मीद करना ही बेमानी है। हाल ही में वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करवाने में इन संगठनों का विफल रहना इनके कार्य करने के तौर तरीकों को ही दर्शाता है।

इन नेताओं द्वारा किए गए फैसले और उठाये गए कदम अधिकतर अदूरदर्शितापूर्ण ही रहे हैं। आज इन्हीं अदूरदर्शी नीतियों के चलते प्रसार भारती में कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

इनकी अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों का खुलासा अब अगले अंक में ।

-- अश्विनी कुमार

वोइस ऑफ अमेरिका का हिन्दी प्रसारण बंद

वोइस ऑफ अमेरिका ने ३० सितम्बर से हिन्दी में प्रसारण करना बन्द कर दिया, पर हिन्दी जगत में यह कोई महत्त्वपूर्ण खबर नहीं बन सकी है। आज जबकि भारत और अमेरिका के रिश्ते प्रगाड होते जान पड रहे हैं और अमेरिका अपनी दुनिया के दरवाजे भारत के लिए खोलने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है, अमेरिका का यह कदम दिमाग में संशय तो पैदा करता ही है।

आखिर ऐसे कौनसे कारण हो सकते हैं जिनके चलते अमेरिका ने यह कदम उठाया है?

कहा जा रहा है कि इस ग्लोबल युग में जबकि दुनिया में संपर्क एवं सूचना प्राप्ति के साधनों की बहुतायत हो गयी है, इस तरह के रेडियो प्रसारणो की जरूरत खत्म हो गयी है, जो कि इतना उचित कारण नज़र नहीं आता है। मेरी नजर में यह अमेरिकी बाजारवाद की प्रवृत्ति को ही दर्शाता है क्योकि अब अमेरिका से भारत के बाजारू रिश्ते काफी ठीक हो चुके हैं और अमेरिका को अब इसकी और जरूरत नहीं रह गयी है।

बन्द करने के पीछे धन भी कारण नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसे प्रसारणों के लिए अमेरिका को कुछ विशेष खर्च नहीं करना पड्ता.

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